सुदूरपश्चिम- केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहे पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्काल राजीनामा नदिने अडान लिएपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया जटिल बनेको छ।

केन्द्रको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। तर, मुख्यमन्त्री शाहले आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने पक्षमा रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

नेकपा र एमालेले भने नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, नयाँ सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर नेकपा र एमालेबीच आन्तरिक छलफल जारी छ। कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा नपाएका मन्त्रालय यसपटक पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ। प्रारम्भिक छलफलमा आर्थिक मामिला, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ।

तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुपर्ने नेकपाको अडानपछि मन्त्रालय बाँडफाँट थप जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ। सरकार गठनसँगै दुवै दलभित्र मन्त्री बन्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यहरूको दौड पनि सुरु भएको छ। नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहे पनि पार्टीभित्रका विभिन्न समूह र आकांक्षीको व्यवस्थापन नेतृत्वका लागि चुनौती बन्ने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए तत्काल नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ भने विश्वासको मतको प्रक्रियामा गए प्रदेशको राजनीतिक अन्योल अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ।